In English:
Equity refers to the principle of fairness and justice in providing opportunities, resources, and treatment to individuals, particularly to those who are disadvantaged or marginalized. Unlike equality, which ensures everyone gets the same resources, equity emphasizes distributing resources based on individual needs to achieve fairness.
In Hindi:
समानता (Equity) का मतलब है सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों और आवश्यकताओं के आधार पर समान अवसर, संसाधन, और व्यवहार प्रदान करना। यह केवल समानता (Equality) से अलग है, जो सभी को समान संसाधन देता है। समानता का उद्देश्य विशेष रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों को उनके हालात के अनुसार सहायता देकर न्यायसंगत स्थिति बनाना है।
Equity in the Indian Constitution
In English:
The Indian Constitution emphasizes equity through various provisions to ensure social, economic, and political justice. Key Articles that promote equity include:
- Article 14: Guarantees equality before the law and equal protection of laws.
- Article 15: Prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth but allows for affirmative actions for disadvantaged groups.
- Article 21A: Provides the right to free and compulsory education for children aged 6 to 14 years.
- Article 39(a): Directs the state to ensure adequate means of livelihood for all.
- Article 46: Promotes the educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other weaker sections.
In Hindi:
भारतीय संविधान समानता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान करता है। इसके प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 15: धर्म, जाति, लिंग, वंश, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 21A: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 39(a): राज्य को सभी के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देता है।
Equity in RTE Act, 2009
In English:
The Right to Education (RTE) Act, 2009, is a landmark legislation aimed at ensuring equitable education for all children aged 6 to 14 years. It emphasizes:
- Free and Compulsory Education: No child should be denied access to school due to financial constraints.
- Reservation for Disadvantaged Groups: Private schools must reserve 25% of their seats for children from economically weaker sections (EWS) and disadvantaged groups.
- Inclusive Education: Focus on providing equal opportunities to children with disabilities and from marginalized communities.
- Infrastructure and Quality Norms: Mandates schools to have adequate facilities and trained teachers to provide quality education.
- No Discrimination: Ensures that children are not segregated or treated unfairly due to their socio-economic background.
In Hindi:
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को समान और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बना एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके प्रमुख बिंदु हैं:
- नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा: किसी भी बच्चे को आर्थिक कारणों से स्कूल से वंचित नहीं किया जा सकता।
- वंचित वर्गों के लिए आरक्षण: निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और पिछड़े समुदायों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी।
- समावेशी शिक्षा: विकलांग बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना।
- सुविधा और गुणवत्ता मानदंड: स्कूलों को पर्याप्त सुविधाएं और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- भेदभाव की रोकथाम: यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण भेदभाव न हो।